रायपुर 6 दिसंबर 2022। छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण को तो मंजूरी विधानसभा से मिल गयी है, लेकिन राजभवन से अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। हालांकि राज्यपाल ने विधेयक को अनुमति देने की बात कही थी, लेकिन 2 दिसंबर से गुजरकर आज तारीख 6 दिसंबर हो गया है, लेकिन राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी है। इधर, आरक्षण के मामले में वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। रविंद्र चौबे ने देरी पर चिंता जतायी है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल ने विधेयक आते ही हस्ताक्षर की बात कही थी, लेकिन तीन दिन बाद भी हस्ताक्षर नहीं होना, चिंता पैदा करता है।
मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा। मंत्री चौबे ने कहा कि रमन सिंह कोई राजभवन के प्रवक्ता नहीं है और ना ही वो सेंट्रल एजेंसी के प्रवक्ता है, वो सिर्फ मीडिया में अपनी उपस्थिति बनाये रखने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने उम्मीद जतायी है कि आज शाम तक हस्ताक्षर हो जाना चाहिये।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लीगल अपोनियन में तीन दिन का वक्त लगना थोड़ा चिंतित कर रहा है। हाईकोर्ट से आरक्षण के खिलाफ फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष सत्र बुलाकर हर वर्ग का ख्याल रखते हुए आरक्षण विधेयक को पारित कराया, जिसे सभी विधायकों ने सर्व सम्मति से पास किया, उसके बाद तीन दिन का वक्त लग गया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा इंतजार कर रहे हैं कि आरक्षण कानून जल्दी से बने, ऐसे में वो भी उम्मीद कर रहे हैं राज्यपाल इसमें शीघ्रता करेगी।
