“ब्रेक इन सर्विस” का DDO को ऑर्डर निकालना पड़ेगा….कर्मचारियों के लिए 2006 का नियम क्या कहता है ….कटौती के संदर्भ में क्या है अभिमत… पढ़िये
रायपुर 1 अगस्त 2022। हड़ताली कर्मचारियों का वेतन कटेगा या नहीं ?…वेतन कटेगा तो उसका आधार क्या होगा ? …क्या ये ब्रेक इन सर्विस माना जायेगा? …ये वो सवाल है, जिसका जवाब कर्मचारी तलाश चल रहा है। दरअसल कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 25 से 29 जुलाई तक कर्मचारी संगठनों ने निश्चितकालीन आंदोलन किया था। आंदोलन के आखिरी दिन 29 जुलाई को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें 2006 के नियम का उल्लेख करते हुए कार्रवाई आदेश दिया गया। उस आदेश के बाद से ही कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बन गयी।
इस संदर्भ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों के तमाम कयासों को खत्म करने की कोशिश की है। संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवम् पेंशन जगदलपुर ने वेतन कटौती के संदर्भ में अभिमत दिया है।
अभिमत के मुताबिक वेतन कटौती से पूर्व डीडीओ को अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी का वेतन काटने के पूर्व समस्त नियम निर्देशों को समझ लेना जरूरी है। अभिमत में कहा गया है कि 2006 के आदेश में संबंधितों को अवगत कराने की बात की गई है । अतः समस्त को पत्र जारी किया जाना है तब ही गुण दोष के हिसाब से वेतन काटने का आदेश जारी किया जाना है। अगर वेतन काटा जाता है तो आदेश में ब्रेक इन सर्विस का स्पष्ट उल्लेख किया जाना जरूरी होगा।
अगर DDO वेतन काटने के लिए संतुष्ट हो जाए तो 5 दिवस का वेतन काटने का आदेश जारी किया जाएगा । फिर किसी भी माह में ( जुलाई के अलवा भी ) 5 दिन का वेतन काटा जा सकता है । किसी भी कर्मचारी /अधिकारी का कभी भी ज़्यादा भुगतान की वसूली या एरियर्स का भुगतान का आदेश जारी कर किसी भी माह
वसूली / भुगतान करते है । ये आदेश भी उसी अनुरूप होगा।
ब्रेक इन सर्विस का डीडीओ को ऑर्डर निकालना पड़ेगा । सामान्य प्रशासन के पत्र में सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुशासनात्मक आदेश देने के निर्देश है । लिहाजा, अग्रिम कार्यवाही के बाद ही वेतन देयक काटने के निर्देश प्रसारित कर एवं आदेश में ब्रेक इन सर्विस को अंकित करते हुए आदेश जारी कर उक्त का अंकन भी सेवा पुस्तिका में अवश्य करें । तब ही शासन आदेश का पालन करवाही किया जाकर मान्य माना जाएगा ।
