हिन्दी/संस्कृत के आधे पदों पर पदोन्नति किया जाये, टीचर्स एसोसिएशन सौपेगा संयुक्त संचालक को ज्ञापन, ये है मांगें..
रायपुर 3 मई 2023। टीचर्स एसोसिएशन के बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के नेतृत्व में एस के प्रसाद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से मुलाकत करके हिन्दी / संस्कृत के पदोन्नति के पदों में से आधे पदों पर पदोन्नति किए जाने हेतु महाधिवक्ता छ ग उच्च न्यायालय बिलासपुर से अभिमत लेने के हेतु ज्ञापन सौपा जाएगा।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश उपाध्यक्ष व बिलासपुर सम्भाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि बिलासपुर संभाग में ई संवर्ग में 537 पद पर व टी संवर्ग में 75 पद मिलाकर कुल हिंदी / संस्कृत के 612 पदों पर पदोन्नति हेतु काउंसलिंग का टाइम टेबल जारी किया गया था। ई संवर्ग में वरिष्ठता क्रम में सम्मिलित 119 पद को संस्कृत विषय के लिए रोक कर रखा गया था, इसी तरह टी संवर्ग में भी प्रक्रिया अपनाया गया था। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में हिंदी व संस्कृत विषय मे आधे आधे पदों पर पदोन्नति किए जाने का याचिका दायर किया गया है।
याचिका के आधार पर काउंसलिंग को स्थगित करने का आदेश दिनांक 03/05/2023 को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन संभाग बिलासपुर के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष , जिला पदाधिकारी, ब्लाक अध्यक्ष का प्रतिनिधि मंडल दिनांक 4 /5/2023 को 12 बजे संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को ज्ञापन सौप कर दायर याचिका जिसमें हिंदी व संस्कृत विषय मे आधे आधे पदों पर पदोन्नति किए जाने का मांग के परिपेक्ष्य में हिन्दी / संस्कृत के पदोन्नति के ई संवर्ग के कुल 656 (537 + 119) पदों में से आधे पद 328 पदों पर पदोन्नति किए जाने हेतु महाधिवक्ता छ ग उच्च न्यायालय बिलासपुर से अभिमत लेने का मांग किया जाएगा,क्योंकि आधे पदों पर पदोन्नति करने से न्यायालयीन अवमानना नही होगी।
तथा ई संवर्ग में शेष आधा 328 पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय या महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर हिंदी / संस्कृत में पात्रता सह वरिष्ठता अनुसार पदोन्नति किया जावे।
ठीक इसी तरह टी संवर्ग में भी आधे पदों पर पदोन्नति किया जावे।
ज्ञात हो कि सेटअप 2008 में हिंदी / संस्कृत का प्रावधान किया गया है, वर्तमान में 2008 का ही सेटअप प्रचलन में है, उसी अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही चल रही थी, काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित किए जाने से सहायक शिक्षकों में निराशा है।
