जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर , IAS अधिकारी समेत ठेकेदार के ठिकानों पर कार्रवाई..
राजस्थान 3 नवंबर 2023|आचार संहिता लागू होने के बाद से ही राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को भी कथित जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई करते हुए ईडी ने कुछ मंत्रियों और आईएएस के परिसरों सहित कई स्थानों पर छापे मारे.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएचई (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव IAS सुबोध अग्रवाल के परिसर सहित दौसा और राज्य की राजधानी जयपुर में कुल 25 परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं. छापेमारी वाली जगहों में मंत्री महेश जोशी का दफ्तर भी शामिल है. सूत्रों की मानें तो इस मामले से जुड़े कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में सितंबर में भी इसी तरह की छापेमारी की थी|
सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जून में राजस्थान में ‘जल जीवन मिशन’ में 20 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था. उन्होंने इस घोटाले में पीएचईडी मंत्री और विभाग के सचिव आईएएस सुबोध अग्रवाल का हाथ बताया था. इससे पहले ईडी ने सितंबर माह में भी छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी की टीम को जेडीए के तहसीलदार सुरेश शर्मा के यहां से करीब 80 लाख रुपए की नकदी मिली थी.
किरोड़ी ने आरोप लगाते हुए उस वक्त कहा था कि, ‘जल जीवन मिशन के 48 प्रोजेक्ट 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए हैं. नियमानुसार 10% से ज्यादा नहीं जा सकती. लेकिन जो फर्म ने चाहा वह सुबोध अग्रवाल ने कर दिया. मंत्री की भी इस पर सहमति ले ली गई. 48 प्रोजेक्ट 20 हजार करोड़ से ज्यादा के हैं. 12 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार से 50% दे सकती है, उसकी स्वीकृति लेकर कार्य किए जाए. केंद्र सरकार की स्वीकृति लिए बिना राज्य का पीएचडी विभाग करोड़ों रुपए के काम कर रहा है. मंत्री और एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल 20000 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं. थाने में एसएस सुबोध अग्रवाल और मंत्रियों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे. मुख्य सतर्कता अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच करने का आग्रह किया जाएगा. तीन पत्र देने के बाद भी acs ने तो ऐसी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तो मुख्य सतर्कता आयुक्त को देंगे, सुनवाई नहीं की तो ईडी में भी शिकायत करेंगे|
